.70 आवेदकों की हुई सुनवाई
सतना – कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये व्यक्तियों की समस्याओं को बडी सहजता के साथ सुना और अधिकारियों को नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई में आये सभी आवेदकों को कुर्सियों पर बिठाकर उनके पास स्वयं पहुंचकर एक-एक कर समस्यायें जानी।
कलेक्टर नें कतिपय मामलों में दूरभाष पर फोन लगाकर मैदानी अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली और निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उचेहरा से आई सीमा साकेत ने कलेक्टर को बताया कि पीएम किसान योजना में सम्मान निधि के लिए स्थानीय पटवारी द्वारा हितग्राही सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षक भू अभिलेख को पटवारी भारत प्रजापति को समक्ष में बुलाकर जानकारी लेने के निर्देश दिये। इसी प्रकार तहसील कोटर के चितगढ निवासी रमाकांत चौधरी ने बताया कि उनके खेत का सीमांकन सालों से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आवेदन देकर पटवारी से कई बार निवेदन किया जा चुका है। कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देशित किया कि संबंधित पटवारी से आधे घंटे के भीतर वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करें। अन्यथा की स्थिति पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में स्थानीय तहसील और अनुभाग से संबंधित राजस्व मामले अधिकतर आते हैं। इसीलिए अगली जनसुनवाई में रघुराजनगर सिटी के तहसीलदार या नायब तहसीलदार की अनिवार्यतः उपस्थित सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में नागौद के रहिकवारा निवासी रामकरण सोनी राजस्व मामले को लेकर के कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। जहां श्री सोनी को कम सुनाई देने पर परीक्षण कर पात्रतानुसार कान की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश उप संचालक सामाजिक न्याय को दिये। जनसुनवाई में ही 72 वर्षीय रामकरण सोनी को मौके पर ही कान की मशीन उपलब्ध कराई गई।
जनसुनवाई में 70 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, विद्युत समस्या, जमीन का कब्जा दिलाने, सीमांकन कराने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर जनसुनवाई में पहुंचे।
