हम सरकार के साथ है लेकिन जायज मांग के लिए आंदोलन करते रहेंगे – विकास श्रीवास्तव
मनरेगा कार्मिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने विशेष वार्ता के दौरान बताया की मनरेगा कर्मचारियों की
नियुक्ति आउट सोर्सिंग प्रक्रिया के तहत जेम पोर्टल माध्यम से की जा रही है | जिसमे सरकार आउट सोर्सिंग कंपनियों को 18 प्रतिशत जीएसटी अदा करती है | जो फिजूल खर्ची है | इससे सेवा प्रदाता कंपनियों को तो लाभ होता है लेकिन कर्मचारियों को लाभ नही होता है| यही धन सरकार चाहे तो कर्मचारियों के स्वास्थ्य या अन्य सुविधाओं पर खर्च कर सकती है | जिससे कर्मचारियों का सीधा लाभ होगा | हमारी मांग है की कर्मचारियों की भर्ती डायरेक्ट की जाए | और 18 प्रतिशत की जीएसटी राशि का प्रयोग कर्मचारियों के हित में किया जाए |
विकास ने आगे कहा की सेवा प्रदाता कंपनियां कर्मचारियों को मनमानी तरीके से वेतन देती हैं| कर्मचारियों का
शोषण होता है | इस मामले को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही है | इस बाबत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या से मुलाकात भी की गयी थी | उन्होंने आश्वासन दिया है की इस मामले पर उचित कार्यवाही की जाएगी | विकास ने आगे कहा की हम लोग सरकार के विरोध में नहीं हैं | हमलोग जायज मांगों को लेकर सरकार से संविधानिक तरीकों से अपनी मांग करते रहते हैं | लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है की सरकारी कार्य में कोई बढ़ा न उतपन्न हो | अगर हमारी मांगे नहीं मानी गयी तो भविष्य में हम राष्ट्रीय स्तर पर संविधानिक आंदोलन करेंगे |
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