45 करोड़ से 50 हजार गज में जो शीशमहल बना उसका हिसाब जनता मांग रही : अमित शाह 

नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका (NDMC) द्वारा निर्मित नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल ब्लाक ‘सुषमा भवन’ का उ‌द्घाटन व मोती बाग में पशु चिकित्सालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और नई दिल्ली की सांसद बाँसुरी स्वराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने दिल्लीवासियों के 45 करोड़ के खर्च से 50 हज़ार गज़ क्षेत्र में दिल्ली में एक शीशमहल बनाए जाने के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी की जनता इसका हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 साल काम करने का मौका मिला तब यहां विकास पर ध्यान न देकर शीशमहल बनाने का काम किया गया।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी के नाम से बने इस नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल भवन में रहने वाली बहनों का नाम एक ऐसी नेत्री से जुड़ रहा है, जो भारत में महिला सशक्तीकरण, जागरूकता व संघर्ष के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रही हैं। इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास सुषमा जी को एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेता के रूप में हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने पिछली सरकार के 12 लाख के घपलों-घोटालों और भ्रष्टाचार को संसद में एक्सपोज़ करने का काम किया था। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के पद के महत्व के उदाहरण के रूप में सुषमा जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष के नेताओं को सुषमा जी की कार्यशैली से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते देश की जनता की तकलीफों को समझने वाली विदेश मंत्री के रूप में एक जीवंत उदाहरण पेश किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NDMC ने इस भवन के रूप में लगभग 500 वर्किंग विमेन के लिए सुरक्षित निवास की व्यवस्था की है। इस भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के विज़न को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटी पर बल दिया और अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। मोदी जी ने संचार और सड़क की उत्तम कनेक्टिविटी को अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पहले शहरों के आस-पास बसे गांवों का किसी भी नीति में कोई समावेश नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे अर्बन डेवलपमेंट नीति में शामिल किया, जिसके कारण पिछले 10 साल में शहरों का परिदृष्य बदला है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने शहरी विकास नीति में ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता दी, 100 शहरों को चुनकर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में Data Driven Approach को शामिल किया। इस अप्रोच के कारण शहरों का न सिर्फ समविकास हुआ है बल्कि विकास को भविष्य की दृष्टि से ज़मीन पर उतारने में भी सफलता मिली है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सुरक्षा के लिए कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए और सीसीटीवी कैमरा के पूरे नेटवर्क को इनके साथ जोड़ा गया। आने वाले दिनों में AI का उपयोग कर इन कैमरा को बहुद्देश्यीय योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत योजना, 1000 किलोमीटर से लंबे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहल और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के लिए पीएम-सूर्यघर योजना की शुरूआत भी मोदी जी ने की। श्री शाह ने कहा कि शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के दो महत्वपूर्ण बिंदु बनाए गए। इनके लिए स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जैसी कई पहल की गईं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए न सिर्फ जगह सुन्श्चित की बल्कि स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने और ऋण लेने का अधिकार भी दिया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नौकरी की तलाश में फ्रस्ट्रेशन के शिकार युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से स्वरोजगार के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त करने का काम किया गया। मोदी सरकार की नीतियों के कारण सभी शहरों के बीच स्वच्छता रैंकिंग स्पर्धा और क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क के कारण एक स्वच्छ स्पर्धा शुरू हुई। श्री शाह ने कहा कि शहरी विकास नीति के सभी आयामों को एकीकृत कर इसे परिणामोन्मुखी बनाया गया और दीर्घकालीन विज़न के साथ भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विकास का रोडमैप बनाया गया जो हमारे शहरों को ग्लोबल सिटीज़ की सूची में शामिल करने में मदद करेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिल्ली के विकास के लिए 68 हज़ार करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए हैं। मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने दिल्ली में सड़कों के लिए 41 हज़ार करोड़ रुपये, रेलवे से संबंधित 15 हज़ार करोड़ रुपये और हवाईअड्डे और उसके आसपास की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 8 हज़ार करोड़ रूपए खर्च हुए और अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मुंबई की 24 घंटों की यात्रा को 12 घंटे में पूरा करने के लिए हाईस्पीड क़ॉरीडोर बनाया जा रहा है, 7500 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे, 11 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, 7715 करोड़ रुपये की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 920 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांज़िट कॉरीडोर और 30 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस रेल गलियारा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम में 7000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3000 सीटों वाला एम्फीथियेटर बना, 5400 करोड़ रुपये की लागत से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, 250 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका गोल्फ कोर्स, 92 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। पीएम-उदय योजना के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना के साथ ही झुग्गीवासियों को फ्लैट देने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 29 हज़ार मकान और लगभग 354 करोड़ से 3000 EWS फ्लैट्स बनाए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नया वीर सावरकर कॉलेज, प्रधानमंत्री संग्रहालय, पुलिस स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्स्पो सेंटर का विकास, ऑक्सीजन पार्क और कई ग्रीन पहलें की गईं हैं।